Supreme Court : ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ- ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ? ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਦਾਲਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ । ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਸ਼ੇਖਰ ਝਾਅ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ AQI 500 ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਨਵੰਬਰ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।
SC ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਵਕੀਲ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਸ਼ੇਖਰ ਝਾਅ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ?
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ (IRAI) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 2,109 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1,842 ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 88 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ, 9 ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 1 ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 21 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਾਲਣਾ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।