Delhi Corona News : ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 2700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਿਹਤ ਬੁਲੇਟਿਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 2726 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ 2 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। 6 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਦਰ 14.38 ਫੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।



ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 3028 ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਵ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8840 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8869 ਸੀ। 


 

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਸਿਹਤ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 5591 ਮਰੀਜ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਲਈ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 523 ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 263 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 26357 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਜਨਤਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀਡੀਐਮਏ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀਡੀਐਮਏ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

 

ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੀਮਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਚਲਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15 ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।