Delhi Riots: ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਦੰਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਯਕੀਨਨ ਦੁਖਦਾਈ ਸਥਿਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕੇਸ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ।