Law Commission - ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 22ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ-ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਜਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਗੱਲ ਗਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਬਚੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਥੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ-ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 22ਵੇਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂਰਾਜ ਅਵਸਥੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਜੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੁਣਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵੋਟ ਵੀ ਪਾਉਣਗੇ।'' ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸੁਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ-ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ 8 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਹਨ। 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੋਧਪੁਰ ਆਫਿਸਰਜ਼ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।