ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵੱਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਤੇ ਆਰਸੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵੱਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਤੇ ਆਰਸੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਇੱਕ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਬਗੈਰ ਲੈਮੀਨੇਟਿਡ ਕਾਗਜ਼ ਜਾਂ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਲਾਈਸੈਂਸ ‘ਚ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਚਿੱਪ ਤੇ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੜਕ ਪਰਿਵਹਨ ਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਾਰਚ, 2019 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਫਾਰਮੈਟ ‘ਚ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਤੇ ਆਰਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਫੌਂਟ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਿੱਪ ਤੇ ਪਿੱਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ‘ਚ ਚਿੱਪ ‘ਚ ਲਾਈਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਤੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਆਰ ਕੋਡ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨਾਲ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਡਿਵਾਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।