ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2016 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ।

ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਕੈਲਾਸ਼ ਸਤਿਆਰਥੀ ਦੇ ਐਨਜੀਓ ਬਚਪਨ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੌਮੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਹੱਦ ਮਾਪਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਹੱਦ ਜਾਣਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੁਰਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਏਐਨ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਤੇ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਸ ਜਤਾਈ ਕਿ ਏਐਸਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ। ਐਨਜੀਓ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 2016 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣ ਕਰਨੋਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।