ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਜੋ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ 'ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ' ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਜਦਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀ 35 ਤੇ ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।


ਕਾਲੇ ਧਨ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਈ.ਡੀ. ਹੁਣ ਤਕ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 1660 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।

ਨੌ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੁਣ ਤਕ ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸੀ.ਏ. ਬਾਰੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ 800 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਰਈਸ ਇਲਾਕੇ ਲਿਊਟੀਅਨ ਜ਼ੋਨ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕ ਅਹਿਮ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਕ ਫੇਮਾ ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ 3700 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।