ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਨੀਲ ਅਰੋੜਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ, ਯਾਨੀ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 14 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੱਦ 72 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੇੜ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 126 ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 14 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਸਪਾ, ਮਾਕਪਾ, ਅੰਨਾਦਰਮੁਕ, ਭਾਕਪਾ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਥਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।