Election Commission Of India: ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 86 ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੈਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 253 ਹੋਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਣ-ਪਛਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ-ਸਰਗਰਮ ਸੂਚੀ (253 ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਾ-ਸਰਗਰਮ) ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ 16 ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਰਡਰ, 1968 ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਵਰਜਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਿਹਾਰ, ਦਿੱਲੀ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁੱਲ 198 ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 198+86=284 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਅਨੂਪ ਚੰਦਰ ਪਾਂਡੇ ਫਰਜ਼ੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 253 ਪਾਰਟੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ-ਸਰਗਰਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਪੀ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 19-ਏ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ, ਪਤੇ, ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ, ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਦੱਸੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਫਰਜ਼ੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ
ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇ ਸਾਲ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਦੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਕਮਿਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ, ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 86 ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ RUPPs ਨੂੰ RUPP ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ।