ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਨੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸੱਤਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ ਹੈ।


ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਪੰਜਾਬ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ 7 ​​ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 14 ਫਰਵਰੀ, ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ 20 ਫਰਵਰੀ, ਚੌਥਾ ਪੜਾਅ 23 ਫਰਵਰੀ, ਪੰਜਵਾਂ ਪੜਾਅ 27 ਫਰਵਰੀ, ਛੇਵਾਂ ਪੜਾਅ 3 ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਸੱਤਵਾਂ ਪੜਾਅ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ।


ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਸੀ।ਇਸ ਕੋਲ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਚੋਣ ਅਖਾੜੇ ਦਾ ਰੈਫਰੀ ਵੀ ਹੋਏਗਾ।


ਸਰਕਾਰ
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਏਗੀ।ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਜਾਂ ਭਰੋਸਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਰੀਬਨ ਤੱਕ ਵੀ ਕੱਟਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।


ਅਫਸਰ
ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਸਰ ਹਰ ਕੰਮ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ।ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਸੀ।ਨੇਤਾਵਾਂ-ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ।ਪਰ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਪਾਏਗਾ।ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਨੇਤਾ  ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਾਈ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ।ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣਗੇ।



ਨੇਤਾ
ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਡਰ-ਨੇਤਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸੀ।ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਸੀ।ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤਿਲਕੀ ਜਾਂ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਕੇਸ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭੜਕਾਉ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।


ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਕੀ ਹੈ?
ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।


ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਚੋਣ ਤਰੀਕ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।


ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ?


ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਉਦਘਾਟਨ ਅਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।


 


 


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੰਤਰਾ, ਕੇਲਾ ਅਤੇ ਸੇਬ ਖਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ, ਜਾਣੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ