ਦਰਅਸਲ, 3 ਕਰੋੜ ਟਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਤਜਰਬਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿੱਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਲਰ ਰਾਹੀਂ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤੂੜੀ ਤੋਂ ਕੰਪ੍ਰੈਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ-ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਵਰਵ ਰੀਨਿਊਏਬਲਜ਼ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਸੁਵਰਤ ਖੰਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਗਪਗ 30 ਲੱਖ ਟਨ ਜਾਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੂੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 6 ਤੋਂ 8 ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿਚ 6-8 ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਲਰ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਇਕੋ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਵ ਰੀਨਯੂਬੇਲ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਸਾਲ 1.5 ਲੱਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਬੇਲਰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ।
ਈਥੇਨੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਲਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਈਓਐਲ ਦਾ 2ਜੀ ਈਥਨੌਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 25-30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਬਾਇਓਮਾਸ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ।
ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ
ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਫਾਇਦਾ: ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਗਰਿੱਡ ‘ਤੇ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਭਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੈਪਿਟਲ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ 1-20 ਫੀਸਦ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਟੋਰਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪੈਲੇਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸਪ੍ਰੇਅ: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਸਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਘੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤ ਵਿਚ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਗੰਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਵਾਈ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮਹਿਜ਼ 30 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਘਰ ਦੀ, ਦੀਵਾਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904