ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ! ਸਰਕਾਰ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਸਸਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਬਿਜਲੀ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨਾ ਘਟੇਗਾ ਰੇਟ ?
ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 79 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਧਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (ਬਿਜਲੀ ਲਾਗਤ ਕਟੌਤੀ) ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ 30 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੋਲਾ-ਅਧਾਰਤ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ FGD ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। FGD (ਫਲੂ ਗੈਸ ਡੀਸਲਫੁਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ) ਸਿਸਟਮ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਲਫਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 79 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਕਿਵੇਂ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇਗੀ?
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, FGD ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 25-30 ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (CPCB) ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਪੱਧਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, IIT ਦਿੱਲੀ, CSIR-NEERI ਅਤੇ NIAS ਵਰਗੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ FGD ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
