ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ’ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫ਼ੰਡ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ਦਾਨ (ਕੰਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ) ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਪੈਨਸ਼ਨ ਫ਼ੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ’ (PFRDA) ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਦੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਜ਼ ਲਈ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਅਧੀਨ ਜੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫ਼ੰਡ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ’ਚ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੀ ਪੈਸਾ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਜੇ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ਼ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਹੀ ਕਢਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਸਾਲਾਨਾ ਭੱਤੇ ’ਚ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ‘ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੇਮੈਂਟ ਆਰਡਰ’ ਭਾਵ PPO ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਣ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਆਫ਼ਿਸ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਆੱਫ਼ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੀਜੀਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਡ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਦੇ ਨਿਯਮ
ਸਰਕਾਰ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਇਸ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਵੱਲ ਵਧੇ। ਐੱਨਪੀਐੱਸ ’ਚ ਵੀ ਕੰਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਐੱਫ਼ਆਰਡੀਏ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆ ਸਕੇ।