ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਡੀਕੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੇਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤਹਿਤ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ‘ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਣ’ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕਜੁਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਏ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰਤਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕੱਢਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਪਗ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੰਗਾਰੰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਲਹਿਰਾਏਗਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਡ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। 500 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਅਸਲੀ, ਗ਼ੈਰ ਸਿਆਸੀ) ਦੇ ਆਗੂ ਚੌਧਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਤਦ ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਕ ਨਾ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ