ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੁਤਲੇ ਵੀ ਫੂਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜਨ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਓਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਦਿਵਸ ਨੂੰ 14 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਅਟਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲ?
ਛੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਈ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਹੰਝੂ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਏਨਾ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛ ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਡਟੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਲੌਜ਼ ਦਰ ਕਲੌਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਸ 'ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਬਵਾਲ ਹੋਇਆ। ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਹ ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲੇਗਾ।