ਰੌਬਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ 'ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ' ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ! ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਹਿਮ ਸਮਝੌਤਾ
18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੈਮੇਜ ਰਿਕਵਰੀ ਬਿੱਲ-2021 ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਸੱਤਦੇਵ ਨਾਰਾਇਣ ਆਰੀਆ ਨੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 13 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕੀ ਖਾਸ
ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਗੱਡੀਆਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਜੋ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਐਸਐਚਓ FIR ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡੀਐਮ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਡੀਐਮ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਿਨੇਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਜੇ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਅਡਜਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ABP NEWS ਦਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ :
Android ਫੋਨ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ
Iphone ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ