ਇੰਝ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ? ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੇਡੀਯੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ

ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ (ਜੇਡੀਯੂ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇਸੀ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਸੁਝਾਅ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੇਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 11 ਗੇੜ੍ਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਬੇਸਿੱਟਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ (ਜੇਡੀਯੂ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇਸੀ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਸੁਝਾਅ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੇਚ ਕਿਵੇਂ ਸੁਲਝੇਗਾ? ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ।" ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਅੜੇ, ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ?" MSP ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਕਿੰਨਾ ਸੰਭਵ? ਇਸ ਤੇ ਤਿਆਗੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਐਮਐਸਪੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।