ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸਕੇਐਮ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਅੜਿੱਕੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ) ਰੁਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਜਨਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। SKM ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
SKM ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੜਾਈ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਇਕ ਟਿਫਨ ਬੰਬ ਤੇ ਚਾਰ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਬਰਾਮਦ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/