ਲਖਨਊ: ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਖਨਾਊ 'ਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਿਖਾਉਣਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸਕੇਐਮ) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲਖਨਊ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲਖਨਊ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕਰਨਗੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਖਨਊ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਰਥ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲਖਨਊ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਸਮਝਿਓ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਲਖਨਾਊ ਵਿਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸਕੇਐਮ) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਐਸਕੇਐਮ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਬੀਕੇਯੂ) ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਦੇ ਈਕੋ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਲਈ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 'ਚਲੋ ਲਖਨਊ-ਚਲੋ ਲਖਨਊ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ‘ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਰਜ਼ੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਰੁਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।’