ਪੇਸ਼ਕਸ਼-ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ
ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਹੁਣ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਵਿਆਖਿਆ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਨਤੀਜਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਯੂਨਾਇਟਡ ਕਿੰਗਡਮ 'ਚ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਰਵਾਇਤ ਤਹਿਤ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਦਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਢਾਂਚਾ ਜਿਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ, ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ 'ਚ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਸੋਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
"ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਜ਼ਰੀਏ। ਭਾਵ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੁਝ ਲਚਕੀਲਾ ਹੈ ਕੁਝ ਕਠੋਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚ 3 ਅਜਿਹੇ ਆਰਟੀਕਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲਚਕੀਲਾਪਨ"।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝੀ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਉਣ-ਜਾਣ, ਵੱਸਣ ਤੇ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਧਰਮ, ਜਾਤੀ, ਭਾਸ਼ਾ, ਸੂਬਾ, ਲਿੰਗ ਆਦਿ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਵੋਟ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ 'ਚ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈੱਡ ਰਾਣੀ ਹੈ। ਰਾਣੀ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਅਹੁਦਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਅਹੁਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਪਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਉਸ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਿਸੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ।
"ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜੋ ਵੀਕੈਸਟ ਪਰਸਨ ਆਫ਼ ਦ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਮੀ ਹੋਈ, ਉਸ 'ਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ"।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸਤਾ ਹੈ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਬਰਾਬਰੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ, ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਓਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਦਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।