ਰਾਜਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਪੀਐਮਓ) ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਮਓ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਪੀਐਮਓ ਉਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਖਾਸਕਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵੇਲੇ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
‘ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ’ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ’ਚੋਂ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਸਤ ਪੈਂਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਖੇਤਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (ਐਫਟੀਏ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧੇ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਜਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ‘ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿ ਗ਼ਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਉਹ ਸਭ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੀਐਮਓ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ।’
ਰਾਜਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੁਹਾਰਤ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਨੇ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਖਰਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਏਜੰਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।