ਪੇਸ਼ਕਸ਼-ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ

ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਾਕੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ-Right to Constitutional Remedy। ਆਰਟੀਕਲ 32 ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਉਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਰਟੀਕਲ 226 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਧਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 226 ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 226 ਵੀ Right to Constitutional remedy ਯਾਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮਾਧਾਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ।

ਆਰਟੀਕਲ 32 ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ 226 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 32 ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 226 ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।