ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਮੁੜ ਉਬਾਲ, ਰਿਹਾਈ ਮਗਰੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਉਬਾਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਛੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ।

ਸ੍ਰੀਨਗਰ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਉਬਾਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਛੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬਾ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਠੱਪ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮਗਰੋਂ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜਾ ਭਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਅਗਸਤ, 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਦਰਜਾ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ‘ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਘਾਟ’ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ‘ਨਿਰੋਲ ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ‘ਗੁਪਕਾਰ ਮਤੇ’ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਇਹ ਮਤਾ 4 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਐਨਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਗੁਪਕਾਰ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਤੇ ਹੋਈ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹਨ। ਧਾਰਾ 35-ਏ ਅਤੇ 370 ਹਟਾਉਣੀ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਵੇਗੀ। 2019 ਵਿਚ ਪਾਸ ਮਤੇ ’ਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ‘ਗੁਪਕਾਰ ਐਲਾਨਨਾਮਾ-ਦੋ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਉਤੇ ਐਨਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫ਼ਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਡੀਪੀ ਆਗੂ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੀ.ਏ. ਮੀਰ, ਸੀਪੀਐਮ ਆਗੂ ਐਮ.ਵਾਈ. ਤਰੀਗਾਮੀ, ਪੀਪਲਜ਼ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਸੱਜਾਦ ਲੋਨ ਤੇ ਅਵਾਮੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਹਨ।