Nirmala Sitharaman: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਯੂਪੀਏ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਦੁਰਪ੍ਰਬੰਧ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਦੁਰਪ੍ਰਬੰਧ 'ਤੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਸਦਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 2014 ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2004-14 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਯੂਪੀਏ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ, ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 'ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ' ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ' ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2004 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕਤਾ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। 2003-04 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਕਾਸ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਚਕੀਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜੋੜ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Viral News: ਸਵਿਗੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੁਆਏ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਫੂਡ ਆਰਡਰ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ
ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ 2008 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੈਕੇਜ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਇਸ ਉਤੇਜਨਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੰਕਟ ਦੁਆਰਾ ਬੇਲੋੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਫਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ 3.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਈ, ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਇਹ 7.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਜੀਐਫਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 'ਤੇ IMF ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਕੰਟਰੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸੀਮਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Viral News: ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਡੈਸਕ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੀਤੀ ਸ਼ੇਅਰ, ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ