ਰੌਬਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ 1.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਦਿਵਯਾਂਗ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ- - ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਈਕਰੋ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ, ਭਾਵ MSME ਲਈ 6 ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
- ਐਮਐਸਐਮਈ ਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਮਾਂਤਮਕ ਮੁਫਤ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 45 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਮੂਲ ਵੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
- ਸੰਕਟ 'ਚ ਫਸੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, 2 ਲੱਖ ਐਮਐਸਐਮਈ ਯੂਨਿਟ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਾਂ ਐਨਪੀਏ ਵਾਲੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
- ਐਮਐਸਐਮਈ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡਜ਼ ਆਫ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਫੰਡਜ਼ ਆਫ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
- ਐਮਐਸਐਮਈ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਈਕਰੋ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦਨ ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ ਛੋਟਾ ਉਦਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਗਲੋਬਲ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਐਮਐਸਐਮਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ।
- ਐਮਐਸਐਮਈ ਨੂੰ ਈ-ਮਾਰਕੀਟ ਲਿੰਕ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅੱਗਲੇ 45 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਐਮਐੱਸਐਮਈ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।