ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੋਚੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।


ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, “ਭਾਰਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ‘ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਮਾਗ’ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਦੂਤਾਵਾਸ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ “ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਗੇ” ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ।

ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ: ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ “ਵਿਧਵਾ ਵਿਰਲਾਪ” ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਨਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ "ਉਡੀਕ ਕਰੋ ਤੇ ਵੇਖੋ" ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “2021 ਦਾ ਤਾਲਿਬਾਨ 2001 ਦੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਿਪੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।


ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਾਬੁਲ‘ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੂਤਘਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਿਨਹਾ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ।


ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ


ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹਸਨ ਅਖੁੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਅਫਗਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ।


ਇਸ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨੋਨੀਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੱਕਾਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਇਕ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜ਼ਬੀਉੱਲਾਹ ਮੁਜਾਹਿਦ ਨੇ ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਨਵੀਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਰਕਾਰ" ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਰਹਿਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰਾ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਮੁੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹਸਨ ਅਖੁੰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਮੁੱਲਾ ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਬਰਾਦਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ