ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਤੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਰੈਜ਼ਲਿਊਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਿੱਲ ਫਿਲਹਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੇ ਐਕਟ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੇਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸ਼ਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਤਾਂ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜਨੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਡੁੱਬ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 63 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ 18 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।