ਕੈਗ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਗ ਦੀਆਂ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੈਗ ਉਸ ਖਰਚੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1858 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਕ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 148 ਵਿਚ ਕੈਗ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੈਗ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ, ਸਾਲ 1971 ਵਿੱਚ ਕੈਗ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਗ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904