Giriraj Singh On Population:ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1978 'ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। 1979 ਵਿੱਚ, ਚੀਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਚੀਨ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਗਿਰੀਰਾਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ 10 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ 30 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਵੱਲੋਂ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰਿਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਇਕ ਭਾਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਬਾਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ?
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਪਵਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 56.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਦੀ ਅਣਉਚਿਤ ਲੋੜ ਸਿਰਫ਼ 9.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ ਕੱਚੀ ਜਨਮ ਦਰ (ਸੀਬੀਆਰ) ਘੱਟ ਕੇ 19.7 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।