ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜ ਵਜੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਬੈਠਕ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਰਚੁਅਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਿਜੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੂਜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਭਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 1 ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (Dearness Allowance) ਕੀ ਹੁੰਦਾ
ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਵਧ ਰਹੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣ।

ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਡੀਏ

ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਯਾਨੀ ਡੀਏ ਦੇ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੀਏ ਨੂੰ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।