ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਪੀਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਦੀ ਰਕਮ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪੀਪੀਐਫ ਧਾਰਕ ਲੋਨ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪੀਪੀਐਫ ਖਾਤਾ ਲੋਨ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਹੁਣ 2019 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਗਏ ਹੋਵੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਪੀਪੀਐਫ ਖਾਤਾ ਸਿਰਫ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਚਿਓਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਕਮ 15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੈਚਿਓਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ) ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 5 ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੇਸ਼ਕ, ਪੀਪੀਐਫ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
ਪੀਪੀਐਫ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 500 ਰੁਪਏ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਪੀਪੀਐਫ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਲੋਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪੀਪੀਐਫ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੀਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 7.9% ਵਿਆਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੀਪੀਐਫ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸੇਵਿੰਗ ਫੰਡ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।