Salary and Pension: ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ EPFO ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਲਈ ਸੈਲਰੀ ਲਿਮਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐਫ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਲਦ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫੈਸਲਾ
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੈਲਰੀ ਲਿਮਟ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਮਿਨਸਟਰੀ ਨੇ ਸੈਲਰੀ ਲਿਮਟ ਮੌਜੂਦਾ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਯਾਨੀ EPS ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ EPFO ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1 ਸਤੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਭਾਵ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ, EPS ਲਈ ਸੈਲਰੀ ਲਿਮਟ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸੈਲਰੀ ਲਿਮਟ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੇਬਰ ਮਿਨਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ ਸੈਲਰੀ ਲਿਮਟ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਈਪੀਐਫ ਯੋਗਦਾਨ ਵਧੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਲਰੀ ਲਿਮਟ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਈਪੀਐਸ, 1995 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (ਈਪੀਐਫਓ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7,500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਈਪੀਐਸ-95 ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ (ਐਨਏਸੀ) ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਈਪੀਐਫਓ ਤੋਂ ਈਪੀਐਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਰਾਉਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਈਪੀਐਫਓ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭਰੋਸਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਪੀਐਸ-95 ਐਨਏਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਔਸਤ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ 1,450 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 7500 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਊਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਸਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਈਪੀਐਸ-95 ਐਨਏਸੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। EPS-95 NAC ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 78 ਲੱਖ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ 7.5 ਕਰੋੜ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।