ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘੁਰਕੀ, 'ਭਾਰਤ ਬੰਦ' 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਨਤੀਜਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੁਧਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੁਧਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਰਸੋਨਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 'ਆਮ' ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇ।" ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣ ਹੈ। ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।