ਬੰਗਲੂਰੂ: ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਰੋਹ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਧ ਰਹੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਸੁਧਾਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਰੋਨਾ ਲਾਗ ਦੇ ਦੂਜੇ ਉਭਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਸਣੇ ਵੱਧ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਰਟੀ-ਪੀਸੀਆਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੱਦ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਬੰਗਲੂਰੂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਗਲੁਰੂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਘੇਰ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਬੰਗਲੁਰੂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਸਿਰਫ਼ ਟਰੈਕਟਰ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹ ਘੇਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਐਮਐਸਪੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।