ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ 2000 ਕਿਲੋ ਸੋਨੇ ਪਿਘਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ
ਸੂਬੇ ਦੀ ਡੀਐਮਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਦਰ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਗੋਲਡ ਬਾਰ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
Temple Gold Melting: ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਸਰਕਾਰ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਲਗਪਗ 2138 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਪਿਘਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਮੰਦਰ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਡੀਐਮਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਦਰ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਗੋਲਡ ਬਾਰ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਏਵੀ ਗੋਪਾਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਤੇ ਐਮਕੇ ਸਰਵਨਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਐਂਡੋਮੈਂਟਸ ਐਕਟ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮਾਰਕਾਂ ਐਕਟ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੱਡੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ 2138 ਕਿਲੋ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬਾਰਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਆਡਿਟ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਨ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਟਰੱਸਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਪਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਆਡਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਦਿਨ 'ਚ 2 ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
