ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਐਮਆਰਪੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ 'ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਖ਼ੈਰ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਐਮਆਰਪੀ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਹੁਲ ਬੋਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੋਲੋਂ 2 ਕੇਲਿਆਂ ਲਈ 442 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਗਏ। ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਨੇ 2 ਅੰਡਿਆਂ ਦਾ 1700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਹੋਟਲ, ਸਿਨੇਮਾ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਬੋਤਲਬੰਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਮਆਰਪੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ, 2016 ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੇਚਮੁੱਲ, ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਭਾਰ ਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਟਿੱਕਰ ਦਾ ਨਾਪ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਖਪਤਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਭ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ 2016 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 25,000 ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।