ਇਹ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਦਵਾਈ ‘ਤੇ ਲਿਖੀ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਚ ‘ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਬੈਚ ਦੀ ਐਮਆਰਪੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਡਰੱਗਸ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਸੀਡੀਐਸਸੀਓ) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਮੋਹਰ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਿਯਮ ਡਰੱਗਸ ਤੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਐਕਟ ‘ਚ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 48 ਪੈਰਾਮੀਟਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੀਡੀਐਸਸੀਓ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।