ਉੱਧਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈਆਰਐਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਨੂਪ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਮਾਲ ਸਕੱਤਰ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਰਿਵਿਊ ਲਈ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮਾਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 19 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਉੱਧਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ 15 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਹਨ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਹਨ।