1. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਇੱਕ ਵਜੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ, ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ, ਆਵਾਸ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਿਵੰਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 200 ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਲਾਈਵ ਵੈੱਬਕਾਸਟ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ।
2. ਦੋ ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਭਵਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਇਸੇ ਨਵੇਂ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਅਗਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ।
3. ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਭਵਨ ਲਾਗਲੀ ਖ਼ਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਗਭਗ 64,500 ਵਰਗਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਦ ਤੋਂ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗਮੀਟਰ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਲਗਪਗ 971 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ।
4. ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ 888 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ 326 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ 1,224 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਲਈ 400 ਵਰਗ ਫ਼ੁੱਟ ਦਾ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਇਸੇ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ।
5. ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਨ 1911 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 1927 ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
6. ਨਵਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤਿ–ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾ ਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦੀ ਝਲਕ ਵੀ ਦਿਸੇਗੀ। ਨਵਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਝੱਲਣ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ‘ਟਾਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਲਿਮਿਟੇਡ’ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਐਚਸੀਪੀ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਤੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
7. ਉਂਝ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ‘ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵੱਲ ਲਗਪਗ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਭਵਨ, ਨਿਰਮਾਣ ਭਵਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ, ਨੌਰਥ ਬਲਾੱਕ, ਸਾਊਥ ਬਲਾਕ, ਰਾਏਸੀਨਾ ਹਿਲਜ਼ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ‘ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ’ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
8. ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ‘ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ’ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।
9. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਣ ਮੁਲਤਵੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਤਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੱਖ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਭਵਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
10. ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਾਤਾਵਰਣ–ਪੱਖੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਬੈਠਣ ਦੀ ਆਰਾਮਦੇਹ ਵਿਵਸਥਾ, ਹੰਗਾਮੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904