ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚਾ (ਟਰਨਓਵਰ) 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੱਦ ਸਿਰਫ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਕੰਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਸਕੀਲ ਲਈ ਵੀ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚਾ ਹੱਦ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰ ਸਕਣਗੇ। ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾਦਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਕੰਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ 6% ਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 32ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਰ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸਕੀ। ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਫਲੈਟ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ 12% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।