ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 723 ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਫੜੇ ਗਏ ਤੇ ਅਖ਼ੀਰਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ 4.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਵਸੂਲੀ ਗਈ। ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੈਟ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਤੋਂ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, GST ਨਾਲ ਇਹ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। GST ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਟ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3.5 ਲੱਖ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੋ GST ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 5 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ GST ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਮਾਲੀਆ ਆਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 90 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਆਉਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲ ’ਚ ਕਰੀਬ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਸਬੰਧੀ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਟੈਕਸ’ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਸੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਕਰਾਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵੀ 200 ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। GST ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਹੀ ਹਨ, ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ GST ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜੋ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸੇ ਗਏ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗੀ, ਮਾਲੀਆ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਸਨਅਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਏਗੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ GST ਚੋਰੀ ਫੜੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਲੱਖਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਰਕਮ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਦੀ ’ਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਜਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਆਸਾਨ ਹੋਇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਸ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ’ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ਼ ਤਾਂ ਸੁਧਰਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਰੀਫੰਡ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
