ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਪਿਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਇੰਨੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਬੀਅਰ ਤੇ ਵਾਈਨ !

Haryana New Liquor Policy : ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਦਫਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ

Haryana Excise Policy

Haryana New Liquor Policy : ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਦਫਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦਫਤਰ ਦੀ ਕੰਟੀਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਚਾਹ, ਕੌਫੀ ਜਾਂ ਜੂਸ ਵਰਗੀ ਬੀਅਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋ।

 

ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਰੋਸਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟ ਸਿਰਫ ਘੱਟ-ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਅਰ ਜਾਂ ਵਾਈਨ ਲਈ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ  

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਵਰਡ ਖੇਤਰ 1 ਲੱਖ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਵਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਬੀਅਰ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 100,000 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਵਰਡ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਇਸ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਾਈਨ ਅਤੇ ਬੀਅਰ ਵੀ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇਗੀ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜੂਨ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਫਤਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨ 'ਚ ਬੀਅਰ ਪੀਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਅਰ ਅਤੇ ਵਾਈਨ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬੀਅਰ ਅਤੇ ਵਾਈਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ  

ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2023-24 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੀਅਰ ਅਤੇ ਵਾਈਨ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਲਈ ਬਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਹ ਨੀਤੀ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।