ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੱਕਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ।
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਲੋਕ ਵੀ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਵਿਅਕਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਕਟ 2020 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 2021 ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਪਾਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨਗੇ।