Haryana News : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੜਬੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਵੇਨਿਊ ਲੀਕੇਜ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੈਂਸਰ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
ਸੈਂਸਰ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਲੀਕੇਜ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਖੁਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਈ-ਟਿਕਟਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਫ਼ਾਇਦਾ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਟਿਕਟਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਈ-ਟਿਕਟਿੰਗ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੱਲੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਈ-ਟਿਕਟਿੰਗ ਨਾਲ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਈ-ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਉਤਰਨਾ ਹੈ, ਈ-ਟਿਕਟਿੰਗ ਨਾਲ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਟੀਐਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਈ-ਟਿਕਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੈਸੇ ਸਿੱਧੇ ਡਿਪੂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।