Haryana Sarpanch Protest : ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਛੁੱਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ
17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਘਿਰਾਓ
ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਨੀਤੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਖਰਚਣ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਪੰਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਲੰਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਪੰਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ
ਸਰਪੰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ
ਸਰਪੰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ
ਪੰਚਕੂਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਸਰਪੰਚ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਪੰਚਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।