ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਧਾਰਾ-35ਏ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਟਲੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:  ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 35ਏ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਇਕ ਜੱਜ ਦੀ ਗੈਰਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ 2 ਜੱਜ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਓਧਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹੁਰੀਅਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੀ ਹੈ 35 ਏ ਆਰਟੀਕਲ:

ਆਰਟੀਕਲ 35ਏ ਧਾਰਾ 70 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਪੱਤੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 14 ਮਈ,1954 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾ. ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 35 ਏ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ 1956 'ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ 'ਚ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ 14 ਮਈ, 1954 ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੰਪੱਤੀ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸੰਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਆਹ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵੱਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ।