Marital Rape: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਕਧਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਕਧਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤਰਸਯੋਗ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜੱਜ ਸ਼ਕਧਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਨੂੰ 'ਨਹੀਂ' ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਕਧਰ ਨੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਹੈ। ਜੱਜ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਕਧਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
'ਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ'
ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਕਧਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਨੂੰ 'ਨਹੀਂ' ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਘਿਣਾਉਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਜੱਜ ਸੀ ਹਰੀਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਪਵਾਦ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਭੇਦ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 375 (ਬਲਾਤਕਾਰ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਪਵਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜੇਕਰ ਪਤਨੀ ਨਾਬਾਲਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਉਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਕਧਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰੀਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।