ਕੇਂਦਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਦੇਵੇ ਨਿਰਦੇਸ਼: ਹਾਈਕੋਰਟ

ਮੁੰਬਈ: ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੰਕਜ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਦਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦਲਿਤ ਸ਼ਬਦ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਪੀ ਧਰਮਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਡੀਏ ਹੱਕ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੇਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਸਆਰ ਨਾਨਾਵਾਰੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਾਨਾਵਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ 6 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ 'ਚ ਦਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।