ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Madras High Court) ਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (Election Commission Of India) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟਿਸ਼ਨ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ "ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ" ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਚਾਲਾਨ ਭਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਇੰਝ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਖ਼ੁਦ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ECI 'ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ COVID ਪਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਹਨ।ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦਾ ਬੈਂਚ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 25 ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ ਲੱਖਪਤੀ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਕੋਵੀਡ -19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਹੱਥੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ”। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ “ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ” ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਏਗੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ABP NEWS ਦਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ :
Android ਫੋਨ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ
Iphone ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ