Karnataka High Court : ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪਤਨੀ ਤੇ ਨਾਬਾਲਾਗ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਐਸ ਦੀਕਸ਼ਿਤ (Justice Krishna S Dixit) ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਮਜਦ ਪਾਸ਼ਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ
''ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਹਦੀਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਪਤੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਚਾਅ ਪੱਖ-ਪਤਨੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਤ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਫਰਜ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।'
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖੂਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।'
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਧਾਰਾ 227 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿੱਟ ਉਪਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਰਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਉਕਤ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।''
ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, 17 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਧੀ ਅਪਾਹਜ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅੰਤਰਿਮ/ਸਥਾਈ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਭਰ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਬੇਸਹਾਰਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।"
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।